ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (HSD) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਵੇਚਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਸਮਰੱਥਾ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਆਮ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਡਰੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ, ਮਿਆਰੀ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (HSD) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 750 RPM ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜਣਾਂ (ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਫ-ਰੋਡ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ, ਗੈਸ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਾਲਣ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
