ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
IRCC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (IRB) ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ IRB ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, IRCC ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
