ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਸਿਰਫ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤਬਾਦਲੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 30 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.), ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
