ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਮੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਬੰਸੀਲਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਧਾਰਾ 437(6) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਖੁਰਾਨਾ, ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
