ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 28 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 120 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀਪੂਰਨ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਅਕਸਰ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਟਕਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $120 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
