੍ਹਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026”ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ, ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਫ਼ੀਸ




