ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਲਿਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ ਰੋਪੜ, ਮੰਡਲਾ ਤਾਜੋਬਾਲ, ਬਾੜ੍ਹਾਕਾਲੀ ਰਾਊਨ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ, ਖਹਿਰਾਬਾਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਸਿਲਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਰ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦ ਮਨਜੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ।
