ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 28,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਵਿੱਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (JE) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 1013 ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ 12 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਮਰ ਛੋਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
