ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਭ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਵਿਆਂਗਤਾ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਦਿਨ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਬੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ—ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ₹85 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
₹85 ਲੱਖ! ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਉਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।’ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦਿੱਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ₹84.26 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦਿੱਵਿਆਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ਅੱਧੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹3 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹2 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹84.26 ਲੱਖ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿੱਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ₹85 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।
