ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਠੋਸ ‘ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — 9 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ। ਲਗਭਗ ₹51.4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਵਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 2,300 ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੱਕ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 19,523 ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (Village Defence Committees) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ’ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ₹40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ 100 ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
