ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਛੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਕਦਮ
- ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਏਡੀਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟੀਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਆਈਓਸੀਐਲ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਲਪੀਜੀ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
