ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਈਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਵੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਬੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ
ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੈਕਸਵੋਲਟ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
FAME-II ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
FAME-II ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, EV ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਈਵੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਹਰੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਕ੍ਰੈਡਫਿਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸੀਈਓ ਸ਼ਲਿਆ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਈਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
