ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਤੱਕ RTE ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
