ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਐਸ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਮੌਤ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ) ਰੂਲਜ਼, 1958 ਦੇ ਨਿਯਮ 16 (2) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ VRS ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 07.04.2024 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 231 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 192 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
