1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਬੈਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੈੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, IRCTC, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਸੇਵਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ GST ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਹੁਣ OTP-ਅਧਾਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
UPS ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ NPS ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਹੈ। ਇਹ ਸਵਿੱਚ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ NPS ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 100% ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ PRAN ਨੰਬਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡਕੀਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਨੇ NPS, UPS ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਕੀਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਏਟੀਐਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਸਫਲਤਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੰਪੀਰੀਆ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
