ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। 251 ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ 185 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੈਸ਼ਣਵ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 815 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨਾ ਐਕਟ’ (2023) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। 251 ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ 185 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 543 ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 815 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ 273 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨਾ ਐਕਟ (2023) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
