ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 50% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਯੁੱਧ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ 25% ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ AI ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸੁੱਕੇ ਅਨਾਜ, ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਗਿਰੀਦਾਰ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ।
