Monday, February 9, 2026
spot_img

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ

Must read

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖਣਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਣਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਣਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਰਿਹਾਇਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ।

ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਢੁਕਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article