ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ 3 ਮਈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
