ਦਿ ਸਿਟੀ ਹੈੱਡ ਲਾਈਨਸ
ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ CAA ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੰਨਤੋੜ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
