ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-vੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ‘ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ’ (Sua Moto) ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ‘ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲਮੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
