ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 44,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 24,380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੌਪਲਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ, ਬਾਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 13,000 ਰੁਪਏ, ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 22,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 157,372 ਰੁਪਏ, ਪਿਆਜ਼ ਲਈ 92,686 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰਾਂ ਲਈ 80,981 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 47,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਚੀਆ ਬੀਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 16,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵੂਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
