ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਹਰਕਤ, ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ T&P (ਟੂਲ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ) ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
