ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਐਫਡੀਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂਰਾਮ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 22 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਵਰਗੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
