ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ “ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2025” (OTS-2025) ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹110 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ OTS-2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 7,654 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹38,477 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਸ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OTS-2025 ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ-ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 14-ਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
