ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਜੰਡੇ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ 2.5% ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
