ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਦਰਜਾ-4 (ਗਰੁੱਪ-ਡੀ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 9700 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 21.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰਫ 7500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਣਕ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਾ-4 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 8500 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 9100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 9700 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜਾ-4 ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 9700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜੂਨ 2025 (ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ) ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਸਾਨ ਅੱਠ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 29 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਣਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
