ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਯਾਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਗਰੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ BRICS ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ BRICS ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁਪ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ BRICS ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ BRICS ਸਮੂਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਗਲੀਕਚਰ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਚਾਰਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
