ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ “Accounts at a glance for the Year 2022-23” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 105543.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2018-19 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ 21,043.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 2019-20 ਵਿੱਚ 34,517.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2020-21 ਵਿੱਚ 23,824.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2021-22 ਵਿੱਚ 5,152.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 21,005.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 14.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ (2014-2022) ਦੌਰਾਨ 1,00,474 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
SKM ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।