ਦਿ ਸਿਟੀ ਹੈੱਡ ਲਾਈਨਸ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 2 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਤਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ… ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ। 78 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ-ਸਵਨਿਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਪੀਐਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.4 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਪੀਐੱਮ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 22.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਸਰਕਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੇਂਡੂ) ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆਵੇਗੀ।
