ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਮੌਜੂਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ-1962 ਅਤੇ ਸਾਲ 1971 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 83 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਂਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ-ਟੂ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸੈਸ-ਟੂ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਹੁਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
