ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1894 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ-ਪ੍ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਰਐਫਆਈਡੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਪਨੂਰ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ₹45 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ (RAI) ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
