ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ‘ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ’ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਾਕ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 (4) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਣਕ ਨਹੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 (4) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਆਦਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐੱਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।