ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੀਐਂਡਆਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਘਪਲਾ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2024 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 30 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ 8.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 8.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਧਤਾ ਪੱਤਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬੋਲੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਛੁਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰੀਜੈਂਡਮ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬੋਲੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਿੰਨ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜੋ ਪੱਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
