ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਦੇਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 730 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਬੂ ਰੇਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਬੂ ਰੇਹਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮਿਲੇਗੀ ?
ਰੇਹਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਰੇਹਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ‘ਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ 730 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
