ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1995 (EPS-95) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ₹1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,500 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?” ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਇਆ ਮਾਮਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮਹਾਤਰੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,500 ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ₹1,000 ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ EPS-95 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EPS-95 ਇੱਕ “ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ” ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏ ਸਕੀਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
