Trump imposes $100K H-1B visa fee from Sept 21 : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹8.8 ਮਿਲੀਅਨ) ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਸ $1 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹9 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ $2 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹18 ਕਰੋੜ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।”
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 1990 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ $100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
