ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ 75 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੜਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ।
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। NHAI ਨੇ FASTag ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ₹3,000 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਸ ਵਧਾ ਕੇ ₹3,075 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਲ ਭਰ ਟੋਲ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
