ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਏ), ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਆਡਿਟ, ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਢਾਂਚਾ, ਐਸ.ਐਨ.ਏ-ਸਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ), ਰਾਜ ਆਈ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈ-ਕੁਬੇਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਤਰਲਤਾ (ਕੈਸ਼ ਲਿਕਿਊਡਿਟੀ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਸ.ਐਨ.ਏ. ਸਪਰਸ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ 2025-26) ਦੇ ਤਹਿਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੀਪੀਓ ਭੇਜਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਏਕੀਕਰਣ, ਅਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਡਿਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਏ.ਐਮ.ਐਸ) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਐਮ.ਐਸ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਏ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਡਿਊਲ (ਨਾਨ-ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਮੌਡੀਊਲ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਈ-ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਯਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਭੌਤਿਕ ਵਾਊਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਈ-ਵਾਊਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਏ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਭਾਗੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਨ.ਏ.-ਸਪਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।”
