ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਬੀਜ਼ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਅਖੌਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ?
