ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲਹਨ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਇਸ MSP ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।