ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਥਿਰ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ MPC ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਦੀ EMI ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
RBI ਨੇ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 0.25-0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ‘ਅਕਮੋਡੇਟਿਵ’ ਤੋਂ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਮਪੀਸੀ ਕੋਲ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3.7 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MPC ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ FDI ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
