ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ MPC ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ MPC ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, SBI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 9.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ EMI 52,211 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਸੀ। RBI ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਵੀ 50,713 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1,498 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸਨੇ RBI MPC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਓਨੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ – ‘MPC ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ – 4-6 ਜੂਨ, 2025’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੈਪੋ-ਲਿੰਕਡ ਈਬੀਐਲਆਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 60.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ (ਈਬੀਐਲਆਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 35.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨਲ ਲਾਗਤ ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦਰ (ਐਮਸੀਐਲਆਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਈਐਮਆਈ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਈਐਮਆਈ 1,476 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ 2,974 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਰੇਪੋ) ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
