ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ UPI ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ UPI ਲਾਈਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
UPI ਲਾਈਟ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ UPI ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ UPI ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
UPI Lite ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਨੇ ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਅਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਹੂਲਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ UPI ਲਾਈਟ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਈ-ਮੈਂਡੇਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ UPI ਲਾਈਟ ਵਾਲਿਟ ਲਈ ਆਟੋ-ਰਿਪਲੀਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ UPI ਲਾਈਟ ਵਾਲੇਟ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੀਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਬੈਲੇਂਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ UPI ਲਾਈਟ ਵਾਲਿਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹2000 ਤੱਕ ਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹500 ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਲਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਆਟੋ-ਰਿਪਲੀਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਬੈਲੇਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਰੀਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ UPI ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਦੋ-ਦੋ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
