ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ (ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ) ਕਰਵਾਉਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ 28 ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
