ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ “ਸਮਝੌਤੇ” ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਬਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
