ਦਿ ਸਿਟੀ ਹੈੱਡ ਲਾਈਨਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ ਅੱਜ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
