ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਇਦਾਦ ਪਛਾਣ ਕੋਡ (UPIC) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (NIC) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ, MCD ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ mcdonline.nic.in/portal ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
