ਲੁਧਿਆਣਾ : ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰੇਤਾ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਤਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮੇਂ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਤਿਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ ਰੇਤਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜ੍ਹਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਫਤਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਾਲਜ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਜ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਾਲਜ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਜ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਾਲਜ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਜ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-2 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਂ ਤੋ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਫੜੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਲੇਆਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮੀ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਆਨ ਗੋਰਮਿੰਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਲੋਗੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ੋਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ / ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਚੀ ਅਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ / ਡੀ.ਜੇ. ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਸ਼ੋਰ ਸਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ /ਡੀ.ਜੇ. ਦੀ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋੋ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 72 ਆਫ 1998 ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 18-07-2005 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3/100/2013-ਐਸ.ਟੀ.ਈ(4)145 ਮਿਤੀ 26-02-2014 ਰਾਹੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋੋ ਸਵੇਰੇ 06 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋੋਰ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਉਚੀ ਅਵਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਚੀ ਅਵਾਜ ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰ / ਡੀ.ਜੇ. ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋੋ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ / ਡੀ.ਜੇ. ਚਲਾ ਕੇ PUNJAB INSTRUMENTS (CONTROL OF NOISES ACT 1956) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ / ਡੀ.ਜੇ. ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼, ਲਾਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨੋਇਸ ਪਲੂਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 2002) ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਇਲੰਸ ਜੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋੋ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ /ਡੀ.ਜੇ. ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆ ਆਇਟਮਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਇਸ ਪਲੂਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 2002) ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਇਲੰਸ ਜੋਨ (ਸ਼ਾਂਤ ਜੋਨ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਮੂਹ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮ 08:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 06:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਜਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ (ਖਰੀਦਦਾਰ) ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 13-09-2023 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 1749-82/Spl.Cell/Crime ਮਿਤੀ 21-08-2019, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2887-2950/ਏ-3 ਮਿਤੀ 01-02-2023 ਅਤੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 472-520/ਏ.ਸੀ-3 ਮਿਤੀ 02-01-2023 ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ IMPLEMENTATION OF THE SEXUAL HARRASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT 2013 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਮੋਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
