ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਫਐਸ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ UPI ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮ (PhonePe, Paytm, Google Pay ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
